महाराष्ट्रात वारंवार उद्भवणाऱ्या दुष्काळजन्य परिस्थितीवर कायम स्वरूपी उपाय योजना करण्याच्या उद्देशाने जलसंधारणाच्या योजना राबविणेसाठी शासनाने ० ते २५० (हे.) पर्यंत सिंचन क्षमता असलेल्या लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे बांधकाम व देखभाल व व्यवस्थानाचे काम ग्रामविकास व जलसंधारण विभागामार्फत करण्याचा निर्णय शासन पाटबंधारे विभाग संकीर्ण १०९२ (२८३/९२) आ (क्षेप्र) दिं. ३० सप्टेंबर १९९२ अन्वये घेण्यात आला. शासन निर्णय दिनांक ३१/०५/२०१७ अन्वये मृद व जलसंधारण विभागाची नव्याने स्थापना करण्यात आलेली आहे. मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यक्षेत्र २५० हे. वरून ६०० हेक्टर इतके करण्यात आलेले आहे.

त्यानुसार या प्रादेशिक कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात संपूर्ण कोकण विभागाचा (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून) समावेश असून ० ते ६०० हे. सिंचन क्षमता असलेल्या योजनांची कामे मृद व जलसंधारण राज्यस्तर यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येतात.तसेच, ० ते १००हे. सिंचन क्षमता असलेल्या योजनांची कामे जिल्हापरिषदेमार्फत राबविण्यात येतात. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारीयांच्यावर त्यांच्या अधिपत्याखालीलजिल्हा जलसंधारण कार्यालयावर नियंत्रण ठेवण्याचे व जलसंधारणाच्या सर्व कामांसाठी प्रादेशिक स्तरावरील अधिकारी पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.मृद व जलसंधारण राज्यस्तर यंत्रणा व जिल्हा परिषद यंत्रणा यांना तांत्रिक मार्गदर्शन करण्याचे काम प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात येते. या मंडळांतर्गत ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लघु पाटबंधारे योजना, पाझर तलाव, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, साठवण तलाव, वळवणी बंधारे, काँक्रीट बंधारे, पक्के बंधारे, भूमीगत बंधारे, साठवण बंधारे व गांव तलाव इं. कामे करण्यात येतात. तसेच प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक २.०, जलयुक्त शिवार अभियान २.० व गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार यासारख्या शासनाच्या महत्वकांक्षी योजना राबविण्यात येतात.